बदायूं/दातागंज: वैसे तो आसमानी आफ़त हिंदुस्तान में हर जगह पानी का क़हर बनकर लोगों पर टूट पड़ी है l गाँव हों नगर हों या बड़े बड़े शहर सभी पानी की विभीषका के आगे नतमस्तक है l भारत के अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश चलते जलभराव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है तो कहीं बाढ़ ने लाखों बीघा फसल को तबाह बर्वाद करके रख दिया है l इसे क़ुदरत का क़हर कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी l लेकिन हम इस समस्या को केवल क़ुदरत पर नहीं छोड़ सकते l कम से कम सड़कों, मोहल्लों एवं स्कूलों में हुए जलभराव की समस्याओं को हम अपने प्रयास से दूर कर सकते हैं l ना जाने कितने लोग व् बच्चे रोज़ाना स्कूलों सड़कों और मोहल्लों में जलभराव के कारण दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं l मगर हमारा सिस्टम जान बूझकर आंखे मूदे है l बारिश के इस सीज़न में सरकारी स्कूलों की दशा तो इतनी ख़राब है कि छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से तो आराम से निकल आते हैं लेकिन स्कूल में क्लासरूम तक पहुंचना जान की बाजी लगाने जैसा होता है l
ऐसा ही हाल दातागंज के एक जूनियर हाई स्कूल का इन दिनों हो चला है l नगर के बेलाडांड़ी रोड पर स्थित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रागण में जलभराव ही नहीं बल्कि तालाब बन गया है l आए दिन बच्चे जलभराव की वजह से दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं l इतना ही नहीं विधालय के कई अध्यापक भी इस जल में आए दिन गिर कर या तो गोते खाते नज़र आते हैं या मछली पकड़ते l विधालय स्टाफ सैकड़ों बार अपने आला अधिकारियो को जलभराव की समस्या से अवगत करा चूका है l यहाँ तक कि जिलाधिकारी के दरबार में भी फरियाद पहुंच चुकी है l लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है l शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक़ हर वर्ष विधालय के रख रखाव के लिए विभाग धन जारी करता है l विशेष परिस्थितियों में विधालय के लिए स्पेशल ग्रांट भी दी जा सकती है l बावजूद इसके भी जूनियर स्कूल के बच्चे और अध्यापक विधालय परिसर में मछली पकड़ने पर मज़बूर हैं l

अब नगर पालिका से लगी है आस

अपनी बेनूरी पर आंसू बहता जूनियर हाई स्कूल अपने ही विभाग से मायूस होने के बाद अब नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचा है l विधालय स्टाफ ने चेयरमैन आकाश वर्मा से जलभराव से निज़ात दिलाने की गुहार लगाई है l चेयरमैन ने भी जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कोई उपाय निकालने का भरोसा दिलाया है l हालांकि सरकारी विधालय के किसी भी कंट्रक्शन के लिए नगर पालिका बाध्य नहीं है l फिर भी चेयरमैन ने कोई समाधान निकालने की बात कही है l