बदायूँ : समस्त आयोगों की बैठक प्रत्येक सोमवार को आयोजित की जाए। आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र समय से जारी करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक समय से निस्तारित करें। अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतों को दूसरे क्षेत्र के कानूनगो एवं लेखपालों से पैमाइश कराई जाए।

  गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व कर/करेत्तर एवं राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मासिक समीक्षा की गई। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारी  एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग अन्य आयोगों से प्राप्त शिकायतों को प्रत्येक सोमवार को बैठक आयोजित कर निस्तारित किया जाए। आयोग का कोई भी मामला विचाराधीन न रहे।  आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र समय से जारी न होने पर डीएम ने तहसीलदारों को कड़े निर्देश दिए कि इन आवेदनों का समय से निस्तारण करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय एवं गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण समाधान दिवस एवं अन्य स्तरों से अवैध कब्जे के संबंध में प्राप्त शिकायतों को शिकायतकर्ता एक बार में संतुष्ट न हो, तो एसडीएम तहसीलदार एवं अन्य क्षेत्र के कानूनगो एवं लेखपालों से भूमि पैमाइश कराकर गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण कराया जाए। दोषी व्यक्तियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर जेल भेजे। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। डीएम ने समस्त खाद्यान्न वितरण में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी कोटेदार निर्धारित मानक के अनुसार राशन नहीं वितरित करता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कर गरीबों का हक दिलाया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र सिंह एवं समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार मौजूद रहे।