बदायूं :  आउटर्सोसिंग के अधार पर कार्यरत् सफाई कर्मचारियों को अभी तक पी. एफ. का एकाउन्ट नम्बर नहीं मिला है। उनसे की गई कटौती की धनराशि कहां गई, इसका भी अता पता नहीं है। इसी वजह से उस राशि का भुगतान न होने पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक  न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए हैं कि सफाई कर्मचारियों से की गई कटौती की धनराशि तत्काल वापस कराई जाए। अन्यथा सफाई कर्मियों की राशि वापस न करने वाले आउटर्सोसिंग कान्टेक्टर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए।

शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर ने जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह सहित निकायों के अधिशासी अधिकारियों एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ स्वच्छता से सम्बंधित कार्यां की समीक्षा की। सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान में विलम्ब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र भुगतान करने के  निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को गिलिप्स, मास्क आदि सहित वर्दी एक माह के अन्दर सभी निकाय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कोई भी कर्मचारी बिना गिलिप्स, मास्क के कार्य न करे। उन्होंने निर्देश दिए जो सफाई कर्मचारी अपने मूल कार्य को छोड़कर दूसरे कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं उन्हें अविलम्व उनके तैनाती स्थल पर भेजा जाए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी से दूसरे कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निकायों में स्वास्थ्य कैम्प आयोजित कराने की तिथि तय करके अधिशासी अधिकारियों को अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा सफाई कर्मचारी अपने दायित्वों को भलीभांति अंजाम दें और शहर, नगर को स्वच्छ रखें । डीएम ने सदस्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आदेशों का अक्षरशः पालन कराया जाएगा।

पांच मई तक प्राप्त किए जाएंगे आवेदन– जनपद के स्वच्छकारों का पुनः सर्वे काराया जाएगा। पांच मई तक ब्लाक मुख्यालय, जिला स्तर पर एलबीसी कार्यालय में कोई स्वच्छकार भी आवेदन कर सकता है। पुनः सर्वे का मुख्य उद्देश्य पूर्व सर्वे में छूटे स्वच्छकारों को शासकीय योजनाओं से लाभन्वित करना है।

झूठी रिपोर्ट देने पर लेखपाल निलंवित- तहसील दातागंज अन्तर्गत ग्राम बनवोसारी में स्थित अम्बेडकर पार्क पर अवैध कब्जे की शिकायत पर लेखपाल ने झूठी रिपोर्ट लगाकर ऑनलाइन प्राप्त शिकायत को निस्तारण कराया। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह से मिलकर इसी गांव के बृजेश कुमार ने जब स्थिति बताई तो उन्होंने लेखपाल को दोषी मानेते हुए तत्काल निलंवित कर दिया है। बतादें के उक्त सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर डीएम ने जब एसडीएम के माध्यम से जांच कराई तो लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट दी थी अम्बेडकर पार्क से अवैध कब्जा हटा दिया  गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अवैध कब्जा न हटाए जाने की पुनः शिकायत करने पर डीएम को वास्तविकता की जानकारी मिली। उन्होंने कड़ा रूख अपनाते हुए लेखपाल के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जिससे दूसरे अधिकारी, कर्मचारी इस प्रकार की गलती न करें।