कोरिया: अध्यक्ष राजेश महाराज संजय तिवारी संजय सिंह पुष्पेन्द्र दुबे सुभाषीष सरकार राकेष कुमार सिंह विनोद शुक्ला राजेष पाण्डेय मनोज राय आदि के तत्वाधान में 2 सितंबर से लेकर 7 सिंतबर तक गेट मीटिंग सहित धरना प्रदर्षन प्रत्येक ईकाईंयों में किया गया। (वेदप्रकाश तिवारी की रिपोर्ट)

कोरिया। शुक्रवार को भारतीय कोयला खदान मजदूर संद्य चिरमिरी के द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेष महाराज के तत्वाधान में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा कोयला उद्योग में किए गए सौ फिसदी निवेष तथा विनिमेष के साथ ही निजीकरण की नीति के विरोध में क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्षन कर नीतियों का विरोध करते हुए प्रधान मंत्री के नाम का ज्ञापन क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक दिलीप बेहरा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में संद्य के पदाधिकारियों द्वारा सौपा गया
ज्ञात हो कि, उच्च पदाधिकारियों के निर्देष पर चिरमिरी एसईसीएल क्षेत्रांतर्गत स्थित समस्त काॅलरी ईकाईयों में प्रत्यक्ष विदेषी निवेष का केन्द्रीय सरकार के द्वारा कोयला खदानो में 100 प्रतिषत लागू कर देने के विरोध में क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश महाराज संजय तिवारी संजय सिंह पुष्पेन्द्र दुबे सुभाषीष सरकार राकेष कुमार सिंह विनोद शुक्ला राजेष पाण्डेय मनोज राय आदि के तत्वाधान में 2 सितंबर से लेकर 7 सिंतबर तक गेट मीटिंग सहित धरना प्रदर्षन प्रत्येक ईकाईंयों में किया गया। जिसमें संद्य के सदस्यों सहित कोयला कामगारों के द्वारा भी उक्त विरोध प्रदर्षन मंे बढ़ चढ़कर उपस्थित रहकर विरोध किया गया। कोयला क्षेत्र में शत् प्रतिषत् विदेषी पूंजी निवेष को लागु कर देने से संगठन का मानना है कि सरकार के द्वारा लिया गया यह निर्णय देषहित सहित जनहित में नहीं है ना ही उद्योग के साथ साथ मजदूरों के हित में हैं। जहां विदेषी पूंजी प्रवाह द्वारा रोजगार उतपन्न करने का प्रष्न है तो धरातली सच्चाई है कि निजी एवं विदेषी पूंजी केवल लाभार्जन करने आती है रोजगार पैदा करने नहीं रोजगार खाने आती है और अब तो इन्हे एक नया खिलौना आर्टिफिसीएल इंटेलिजेंस भी मिल गया हैं। भारतीय मज़दूर संद्य 100 प्रतिषत् विदेषी पूंजी निवेष के निर्णय की सरकार से आग्रह करता है कि ऐसे आत्मधाती निर्णय को तुरंत वापस लें।
पीएम के नाम सौपा ज्ञापन:-
धरना प्रदर्षन के दौरान बीएमएस के पदाधिकारियों द्वारा एसईसीएल प्रबंधन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन के माध्यम से मांग की है की सभी कोयला क्षेत्रों में विनिवेष तत्काल बंद किया जाए बीमार एवं कमजोर पीएसयु का री स्ट्रैक्चरिंग करते हुए पुनरूद्वार किया जाए आउट सोर्सींग के नाम पर श्रम कानून बनाना बंद करने के साथ ही सभी अधुरे व नए श्रमिक क्षेत्रों को कानून के दाएरे में लाया जाए कोलइंडीया का अधिक विनिवेष तत्काल बंद किया जाए कैपिटीव कोल माईनर्स को कमर्षियल माइनिंग की अनुमती न दी जाए। हतारा संगठन सौ फिसदी एफडी आई का पूरी ताकत से श्रमिक हित में काम करता है। इसलिए मजदूर विरोधी नीतियों को समाप्त किया जाए।

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