बदायूँ : डीएम एवं एसएसपी ने संयुक्त रूप से थाना मुजरिया एवं बिल्सी में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर लेखपालों को निर्देश दिए कि सरकार के अनुरूप भूमि विवादों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। भूमि विवाद की स्थिति में लेखपाल अकेले मौके पर न जाकर पुलिसबल के साथ जाएं और उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर जाएं। उन्होंने कहा कि सभी पात्रों को शासकीय योजनाओं का लाभ अवश्य मिले। उन्होंने कहा कि काम करने के नाम पर किसी से कोई पैसा न लिया जाए। अपात्र लोगों के नाम बने राशन कार्ड कटवाकर उनके स्थान पर पात्र लोगों के राशन कार्ड बनवाए जाएं।
शनिवार को जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से थाना मुजरिया एवं बिल्सी में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर जन शिकायतों को सुना एवं उनपर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। थाना मुजरिया में पांच एवं बिल्सी में तीन शिकायतें प्राप्त हुईं। थाना मुजरिया अन्तर्गत ग्राम वितरोई निवासी सोमवीर सिंह ने शिकायत की है कि उसकी ज़मीन पर गांव के ही चिरौंजी, देवदत्त, विनोद, रूपकिशोर ने दबंगई के बल पर जबरन कब्जा कर रखा है। इसी गांव के सोबरन ने शिकायत की है कि गांव के ही दबंग ओमवीर सिंह, रेनू एवं पवन ने उसका खेत जबरन जोत लिया है। थाना मुजरिया के ग्राम सिकंदराबाद निवासी शिशु पाल ने शिकायत की है कि उसकी ज़मीन पर गांव के ही कुंवरपाल, रोशन लाल एवं भुवनेश्वर ने कब्जा कर लिया है। विद्युत उपकेन्द्र मुजरिया के अवर अभियन्ता रजनीश सिंह ने अनुरोध किया है कि मुजरिया विद्युत उपकेन्द्र के रास्ते की समस्या का समाधान कराया जाए। बिल्सी निवासी सीताराम ने शिकायत की है कि ग्राम भगोल की गाटा संख्या 86 एवं 101 के बराबर चकमार्ग को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। बिल्सी के ग्राम सदरपुर निवासी साहब सिंह ने शिकायत की है कि उसके खेत की मेड़ उसके गांव के ही प्रताप एवं किशनपाल बार-बार काट लेते हैं। विरोध करने पर मारपीट पर अमादा हो जाते हैं। डीएम व एसएसपी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में आईं सभी शिकायतों के सम्बंध में निर्देश दिए कि पुलिस एवं लेखपाल की संयुक्त टीम मौके पर जाकर जांच कर गुणवत्तापूर्वक एवं समयवद्ध निस्तारित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन भूमि विवादों में एक बार नाप हो चुकी है, उसमें कोई पक्ष दोबारा मेड़ तोड़ता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा कायम कर जेल भेजा जाए। गांव में कोई पात्र व्यक्ति दिव्यांग, विधवा एवं वृद्धा पेंशन का लाभ पाने से वंचित न रहे। सरकारी भवनों एवं भूमि पर कब्जा करने वालों को हवालात में बंद किया जाए।
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