बदायूँ: डीएम ने उद्योग विभाग निर्देश दिए हैं कि बैंकों में भेजी गई लोन पत्रावलियों के स्वीकृत करने में देरी क्यों की जा रही है। बैंकों से इसका जवाब लिखित में लिया जाए। डीएम ने पाया कि अब तक 24 ऐसे विभाग हैं, जिन्होंने जैम पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। डीएम ने कोषाधिकारी को निर्देश दिए इन विभागों द्वारा व्यक्तिगत तौर से खरीदी गई सामग्री का भुगतान न किया जाए। उन्होंने नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि एलईडी लाइट्स, सीसीटीवी कैमरे एवं चैराहों का जल्द से जल्द सौंदर्यकरण कराया जाए। सर्वे कर हाउस एवं वाटर टैक्स की शत प्रतिशत वसूली की जाए।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने उद्योग एवं व्यापार बंधु, कर-करेत्तर की बैठक एवं विकास कार्याें की समीक्षा की। विकास कार्यांे का प्रस्ताव बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में शराब को ओवर रेट में न बेचा जाए एवं अवैध शराब की बिक्री किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। उप जिलाधिकारी अपने स्तर से निरीक्षण करते रहें। किसी क्षेत्र में अवैध शराब के कारण यदि कोई घटना होती है तो सम्बंधित उपजिलाधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी उत्तरदायी हांेगे। उन्होंने जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के किसी क्षेत्र में भी अवैध खनन नहीं होना चाहिए, यदि खनन होता है तो तुरन्त कार्यवाही करें। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए सभी सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं कर्मचारियों की बायोमैट्रिक डिवाइस से उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। सीएमओ एवं एसीएमओ द्वारा किए गए निरीक्षणों में पाई गई कमियों पर शतप्रतिशत कार्यवाही एवं अनुपस्थित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। कार्यदायी संस्था सीएनडीएस द्वारा बनाए जा रहे प्राथमिक एवं सामुदायिक केन्द्रों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है और न ही समय से हस्तांरित किए जा रहे हैं, इसके अलावा स्वीकृत मानचित्र के भिन्न भवन निर्माण कराया जा गया है। उन्होंने कार्यदायी संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत लाभार्थी को 84 प्रतिशत भुगतान होने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए शत प्रतिशत भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आशाओं का भुगतान भी समय से किया। उन्होंने आशाओं को कड़े निर्देश दिए कि सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई प्रसूताओं कमीशन के लालच में प्राइवेट अस्पतालों में भेजने व ले जाने वाली आशाओं पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, ऐसी आशाओं की सेवाएं समाप्त कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कर्मचारी पूर्ण मेहनत से कार्य करें, लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम निवास शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।