बदायूँ : डीएम ने बैंकों में लम्वित पड़ी ऋण पत्रावलियों का निस्तारण न होने पर सम्बंधित बैंकों की फटकार लगाई है। उन्होंने लम्वित पत्रावलियों को प्राथमिकता के तौर पर स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। आपत्ति वाली पत्रावलियों का लिखित में जवाब दिया जाएगा। वापस हुई पत्रावलियाँ स्वीकृत योग्य पाए जाने पर बैंक अधिकारी के विरुद्ध एफआइआर भी कराई जाएगी। लापरवाही करने वाले बैंक अधिकारियों को किसी दशा में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके मुख्यालयों पर भी ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए पत्र लिखा जाएगा।
शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने जनपद स्तरीय बैंकर्स समिति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बैठक आयोजित की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक तथा इलाहाबाद बैंक की प्रगति धीमी होने पर डीएम ने नाराज़गी करते हुए एलडीएम श्याम पासवान को निर्देश दिए कि इन बैंकों को नोटिस करें एवं इन बैंकों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर अच्छादित फसलों का ही प्रीमियम की कटौती समय से की जाए। दैवीय आपदा में फसलों के नुकसान की दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण समय से किया जाए, जिससे कृषकों को उसका लाभ मिल सके। एसएसपी ने बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए कि सभी बैंकों में लगे सीसीटीवी उच्च क्वालिटी के होना चाहिए। बैंकों में लगे सुरक्षाकर्मियों से सुरक्षा के कार्य ही लिए जाए, अन्य कार्य न लिया जाए। सुरक्षाकर्मियों का चरित्र सत्यापन भी किया जाए। बैंकों में गठित सिक्योरिटी टीम एमटीएम का निरीक्षण करती रहे।
राष्ट्रीय अजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों में लम्वित पड़ी ऋण पत्रावलियों का निस्तारण न होने पर सम्बंधित बैंकों की फटकार लगाते हुए लम्वित पत्रावलियों को प्राथमिकता के तौर पर स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन पत्रावलियों में कोई आपत्ति है, तो उसका लिखित में जवाब दिया जाए, जिससे आवेदनकर्ता प्रतीक्षा में न रहे। स्वीकृत पत्रावलियों की धनराशि भी स्पष्ट लिखी जाए। लम्वित एवं वापस की गई पत्रावलियों के लिए ऑडिट जांच कमेटी गठित कर निरीक्षण कराया जाए। वापस हुई पत्रावलियाँ स्वीकृत योग्य पाए जाने पर बैंक अधिकारी के विरुद्ध एफआइआर भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह शासन प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं, इसमें लापरवाही करने वाले बैंक अधिकारियों को किसी दशा में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके मुख्यालयों पर भी ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक में ऋण स्वीकृत के लिए कोई पत्रावली लम्वित नहीं रहना चाहिए। यहां संभाव्यता युक्त ऋण योजना की पुस्तक का विमोचन किया गया, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत जिन आवेदकों का ऋण स्वीकृत हुआ है डीएम ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए।